जिले में राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी, खनिज, परिवहन और वाणिज्यिक कर विभागों की वसूली से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार हर माह राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि जिला धार में कंपोजिट मदिरा दुकानों से लाइसेंस फीस की वसूली समय पर की जाए और आसवनी से प्राप्त आय में वृद्धि के प्रयास किए जाएं।
आबकारी विभाग की कार्रवाई:
- आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि आबकारी अपराधों में जब्त किए गए वाहनों के मामलों में सुपुर्दगी की स्थिति उत्पन्न होने पर सावधि जमा (एफडी) के रूप में सक्षम प्रतिभूति ली जाए। इसके लिए सहायक आबकारी आयुक्त धार, जिला कोषालय अधिकारी धार, और जिला परिवहन अधिकारी धार की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा।
- मदिरा दुकान लाइसेंस, होटल बार, और अन्य लाइसेंसों की जानकारी प्राप्त की और आबकारी तथा परिवहन विभाग को हाईवे पर खड़े वाहनों पर निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
परिवहन विभाग की योजनाएँ:
कलेक्टर ने परिवहन विभाग को वाहनों की फिटनेस पर पेनल्टी लगाने और जिले के लिए एक मोबाइल यूनिट स्थापित करने के प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के सुगमतापूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स स्थापित करने की योजना पर जोर दिया।
खनिज विभाग और पंजीयन विभाग की समीक्षा:
- खनिज विभाग को निर्देशित किया गया कि जो स्टोन क्रशर यूनिट समय पर टैक्स नहीं जमा कर रही हैं, उन पर नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, खनिज संपदा से संबंधित व्यापारिक संगठनों के साथ एक सेमिनार आयोजित किया जाए, ताकि राजस्व वृद्धि के प्रयास किए जा सकें।
- पंजीयन विभाग को भी पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी:
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी हृदयेश यादव, सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप सांगर, जिला पंजीयक प्रभात बाजपेई, खनिज निरीक्षक संदेश पिपलोदिया और वाणिज्यिक कर अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने सभी विभागों को अपने लक्ष्यों की समय सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रभावी कार्यवाही से ही जिले के राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।
