सीएम ने कहा- सरकार और समाज को मिलकर लड़नी होगी कोरोना से लड़ाई


– 90 प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए सुरक्षित, शेष 10 प्रतिशत उद्योगों को।
– सभी जिलों में होगी सीटी स्कैन की व्यवस्था।


आशीष यादव
धार Published On :
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धार। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा अपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से शनिवार को हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता, सरकार और समाज को मिलकर लड़ना होगा। जन सहयोग से ही इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक नीना वर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव यादव, जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत आशीष वशिष्ठ, एडीएम सलोनी सीडाना व अरविंद चौधरी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कई बार कमी की खबरों के संदर्भ में संग्रहण की प्रवृति बढ़ जाती है। कालाबाजारी और संग्रहण पर कठोर कार्यवाई की जाएगी।

आज गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मध्यप्रदेश के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए चर्चा की है। 90 प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। उद्योगों को दस प्रतिशत ऑक्सीजन ही दी जायेगी।

कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए प्राथमिकता से ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में सीटी स्कैन की व्यवस्था जल्द से जल्द की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिलों के आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रित करने के लिए तीन दिशाओं में कार्य किया जा रहा।

जन-जागरूकता द्वारा फेस मास्क के उपयोग, उचित दूरी, बार-बार हाथ धोने जैसे व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा रोगी के बेहतर उपचार एवं देखभाल के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति दी जा रही है।

ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम गठित –
राज्य में ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए समीक्षा की जा रही है। एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। पी नरहरि को इसका प्रभारी बनाया गया है। प्रतिदिन मध्यप्रदेश के एमएसएमई सेक्टर द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन के साथ अन्य प्रांतों से ऑक्सीजन बुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

जनता का सहयोग जरूरी –
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए। सभी नागरिक प्रदेश में जन-जागरण में सहयोग दें। आम नागरिकों द्वारा कोविड के दृष्टिगत अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा है। आमजन से आग्रह है कि लोग घरों से अनावश्यक रूप से न निकले और संक्रमण रोकने में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं भी संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठा था। अनेक वॉलेंटियर्स इस कार्य में साथ दे रहे हैं। अस्पतालों में भी अनेक वारियर्स कठिन हालातों में जुटे हुए हैं। इनका सम्मान किया जाएगा।

टीका उत्सव –
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जयंती से 14 अप्रैल डॉ. अंबेडकर जयंती तक टीका उत्सव रहेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी की जाएं। कोविड परिस्थितियों पर सब गंभीर रहे। जन-प्रतिनिधि जनता को मास्क के उपयोग की समझाइश दें। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वॉलेंटियर्स सक्रिय हैं। अनेक स्वैच्छिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं।

सुविधाओं में निरंतर वृद्धि –
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बिस्तर क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक जिले में सीसीसी ज्यादा सक्षम बनाए जा रहे हैं। इस माह के अंत तक अधिक से अधिक एक लाख केस भी आ जाएं, उसके अनुरूप इंतजाम किये जा रहे हैं। करीब एक लाख इंजेक्शन की व्यवस्था कर आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार से अतिरिक्त वेंटिलेटर मिल रहे हैं। निजी अस्पतालों से अनुबंध कर रोगियों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन –
अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने प्रेजेंटेशन में बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में करीब पांच हजार केस आए हैं, जो चिंतनीय है। देश में करीब डेढ़ लाख केस आए हैं। कुल पॉजिटिव प्रकरण वाले 66 प्रतिशत रोगी आइसोलेशन व्यवस्था में हैं।

प्रदेश में सक्रिय केस 32 हजार 707 हैं। जहां तक बेड ऑक्यूपेंसी की बात है, प्रदेश में कुल 34 प्रतिशत रोगी अस्पतालों में दाखिल हैं। प्रदेश में सामान्य बेड का 8 प्रतिशत रोगियों द्वारा उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन बेड 18 प्रतिशत और आईसीयू बेड 8 प्रतिशत ही उपयोग में आ रहे हैं।

निर्धारित दरों पर जांच हो –
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निजी अस्पतालों में जांच की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। निजी अस्पतालों द्वारा तय की गई दरों को अस्पताल में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना आवश्यक किया गया है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जनता से तय राशि से अधिक वसूली न हो। राज्य स्तर से हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। जिलों के आपदा प्रबंधन समूह स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर लॉकडाउन की अवधि और स्वरूप के संबंध में निर्णय लें।

जिलों से प्राप्त हुए सुझाव –
मुख्यमंत्री चौहान द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ वर्चुअली हुए इस संवाद में जिले के समूहों से कई सुझाव भी प्राप्त हुए। साथ ही श्रमिकों के लिए वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।


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