होटल निर्माण को लेकर प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश, अमीरों के रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक


धार जिले की सुलीबयड़ी पंचायत में होटल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अमीरों के रसूख के कारण अवैध कब्जे पर कार्रवाई नहीं कर रहा। सरपंच और ग्रामीणों ने शौचालय तोड़ने और नाले पर अवैध निर्माण की शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अमीरों को संरक्षण देने में प्रशासन जुटा है, जबकि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Updated On :

मांडू के नजदीक ग्राम पंचायत सुलीबयड़ी में एक होटल निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अमीरों के रसूख के आगे दबा हुआ है और गरीबों की शिकायतों को अनदेखा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कुछ करता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर उसे हटा देता है, जबकि अमीरों के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारी डर रहे हैं।

 

सरपंच और ग्रामीणों की शिकायतें अनसुनी

नालछा जनपद पंचायत के सरपंच और सचिव ने होटल संचालक द्वारा अवैध कब्जे और पंचायत के शौचालय तोड़ने की शिकायत की थी। लेकिन शिकायत के बावजूद, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से हताश होकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया।

ग्रामीणों का आक्रोश और प्रशासन की चुप्पी

इस मामले को लेकर ग्रामीणों और होटल व्यापारी के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अमीर लोगों को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। सरपंच का कहना है कि हम गांव की जनता के लिए लड़ रहे हैं, मगर प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की गई, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

 

विवादित स्थल पर सीईओ की उपस्थिति

सोमवार सुबह जनपद पंचायत सीईओ संदीप डावर पुलिस बल के साथ विवादित स्थल पर पहुंचे। वहां ग्रामीणों ने होटल मालिक के खिलाफ आक्रोश जताया और खुलेआम ऐलान कर दिया कि वे भूमि होटल व्यापारी को नहीं देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि होटल निर्माण के लिए नाले पर मुरम डालकर उसे बंद कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी स्कूल और पंचायत में भर जाएगा और बच्चों की जान को खतरा रहेगा।

पर्यटन विभाग की सब्सिडी का खेल

सूत्रों के अनुसार, इस होटल का निर्माण पर्यटन विभाग की सब्सिडी से हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी सब्सिडी के चक्कर में अधिकारी मामले को अनदेखा कर रहे हैं। सरकार भले ही गरीबी हटाने की बात करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके अधिकारी गरीबों को दबाने में लगे हुए हैं।

 

अधिकारियों का आश्वासन

जनपद पंचायत सीईओ संदीप डावर ने कहा, “मामले को लेकर ग्रामीणों की समस्या सुनी गई है। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जैसे निर्देश मिलेंगे, वैसे कार्रवाई की जाएगी।”

 

वहीं, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी ने कहा, “मामले की जांच के लिए सीईओ जनपद और एसडीएम को आदेशित किया गया था। मौके पर अधिकारियों द्वारा वस्तुस्थिति का जायजा लिया गया है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।”

 



Related