मप्र विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को पांचवे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने कई सवाल पूछे। सदन में कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर विरोध किया। इस दौरान वे पोस्टर लेकर भी आए थे जो सुरक्षाकर्मियों ने उनसे छीन लिए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधेयक पारित होने के बाद अब मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वाले लोगों से सरकार 28 फीसदी जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की यह राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी।
विधेयक पारित होने के बाद अब मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वाले लोगों से सरकार 28% जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की यह राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी। इसके पहले जो व्यवस्था थी, उसने ऑनलाइन गेम खिलाने वाले व्यक्ति को मिलने वाले कमीशन पर जीएसटी वसूला जाता था, अब पूरे गेम पर कमीशन जीएसटी देना होगा। इससे संबंधित अध्यादेश सरकार 27 जनवरी को लागू कर चुकी है, जो विधेयक पारित होने के बाद अब कानून का रूप लेगा।
इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि क्या सरकार जुआ-सट्टा को वैधता देना चाहती है। उन्होंने भी विधेयक का विरोध किया। अध्यक्ष ने इस पर विधेयक पारित करने की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया और बाहर नारेबाजी की। इस बीच सदन में विधेयक को परित घोषित कर दिया गया।
