भोपाल। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर फिर शुरु होने को हैं। पंचायत और निकाय चुनाव के कारण तबादले शुरु होने में देरी हो रही थी लेकिन मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने इसके लिए तारीख़ों की घोषणा कर दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर तबादले किये जाएंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये तबादले होंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति दी है, 5 अक्टूबर तक जिला और राज्य स्तर में अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके लिए नीति जल्द जारी की जाएगी। हालांकि सीएम शिवराज ने कहा है कि जहां जरूरी हो, वहीं पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाएं। हालांकि प्रदेश में काफी समय से अधिकारी और कर्मचारी एक स्थान पर पदस्थ हैं।
तबादले करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति प्रस्तुत की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से प्रस्तावित नीति की बात करें तो जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला संवर्ग के कर्मचारी सहित राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। वहीं राज्य संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से पूरे होंगे। प्रस्तावित नीति के तहत किसी भी संवर्ग में 20% तक ही अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी और सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
तबादला नीति के तहत कृषि विकास संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें गृह तहसील या विकासखंड में उन्हें स्थान नहीं मिलेगा वहीं 40% से अधिक दिव्यांग होने की स्थिति और 1 वर्ष से कम सेवा अवधि रहने पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे।
