प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मध्य प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 अक्टूबर से नए सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह सर्वे विशेष रूप से उन लोगों को शामिल करने के लिए है जो 2018 की सूची में नहीं आ सके थे, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित ‘ग्राम विकास सम्मेलन’ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सर्वे की शुरुआत की और जनता को विकास की नई योजनाओं से अवगत कराया।
शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार बड़े नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। अब वे लोग भी इस योजना के पात्र होंगे जिनके पास एक फोन, दो पहिया वाहन, 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय हो, और जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है। इस बदलाव के बाद हजारों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे।
सीएम मोहन यादव ने बुधनी के विकास को लेकर बड़ी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा, “यह सरकार आपके दिए हुए समर्थन से बनी है, और हम आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सरकार लोगों के सुख-दुख में साथ खड़ी रहती है और पूरे राज्य में विकास के लिए योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है।
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा की और बताया कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन के दामों को स्थिर रखने के लिए विदेशों से आयातित तेल पर 27.5% टैक्स लगाया है, जिससे स्थानीय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य में 613 करोड़ रुपये की लागत से 283 सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 2.16 लाख ‘लखपति दीदियों’ को सशक्त बनाया गया है, और मनरेगा के अंतर्गत 4.94 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया है।
इस सम्मेलन में शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। पीएम आवास योजना में किए गए इन बदलावों से मध्य प्रदेश के हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी, और उन्हें एक स्थायी आवास का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा।
सरकार की इन योजनाओं से न केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
