लोकसभा चुनाव पूरे होने और नई सरकार बनने के बाद मंगलवार को मप्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसल नई नौकरियों का था। जिस पर सीएम मोहन यादव की कैबिनेट ने सहमति जताई है। बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों के हित में सरकार ने 24420 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस सब्सिडी में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6000 करोड़, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13000 करोड़ और एससी-एसटी किसानों के लिए 5000 करोड़ शामिल हैं।
कैबिनेट ने तीन विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से संबद्ध करते हुए, रानी अवंती बाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन को उच्च शिक्षा विभाग से सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
गोवंश की सुरक्षा और उपचार के निर्णय के तहत, गोवंश रक्षा वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें गोशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गोशाला तक पहुंचाने, बीमार गोवंश को उपचार सुविधा देने और घायल गोवंश को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।