भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा।
30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है, आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है।
उन्होंने बताया कि आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं।
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस ने की मांग –
कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष मजबूती से नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया।
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यदि भाजपा और शिवराज सरकार की ओबीसी को आरक्षण देने की मंशा है तो विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए। यहां से संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव के लिए भेजिए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है।
कांग्रेस ने मांग रखी कि सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश मे ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया, उसी तरह पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने भाजपा सरकार संशोधन विधेयक लेकर आए।
मुख्यमंत्री शिवराज ने विदेश यात्रा और आज की बैठकें कीं रद्द –
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई को अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। साथ ही आज इस यात्रा को लेकर होने वाली बैठकें भी कैंसिल कर हैं। इसकी वजह बताते हुए सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने का आदेश दिया है।
हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया है।
14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, लेकिन अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना और उनके हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है इसीलिए प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।
मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं: CM
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 11, 2022
खरगोन दंगे में एसपी के सामने तलवार लहराने वाला गिरफ्तार –
खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी पर एसपी चौधरी के सामने तलवार लहराकर आतंक फैलाने वाले इरफान को पुलिस ने पकड़ लिया। 30 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद खरगोन दंगे की आग में झुलस गया था।
जबलपुर में पुलिस भर्ती दौड़ के बाद युवक की मौत –
जबलपुर में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए दौड़ के बाद युवक की मौत हो गई। रांझी टीआई के मुताबिक एसएएफ में चल रही आरक्षक शारीरिक परीक्षा का आज तीसरा दिन है।
सिवनी के खेड़ा निवासी नरेंद्र कुमार गौतम (22) की 800 मीटर की दौड़ के बाद तबीयत खराब हो गई। वह दौड़ के बाद लेट गया था। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी।
पहले रांझी अस्पताल और वहां से रेफर करने पर विक्टोरिया, फिर जबलपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे बचाया नहीं जा सका। बेटे को पिता शंकर लाल गौतम परीक्षा दिलाने लाया था।
रीवा में डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत –
रीवा जिले के मनगवां थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे-30 जरहा स्कूल के पास डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह 11 बजे हुआ।
मध्यप्रदेश में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए खुलेगी एनआईए की ब्रांच –
मध्यप्रदेश में एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ब्रांच खोली जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ब्रांच खोली जाएगी। एनआईए का गठन भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार ने किया था।
31 दिसंबर 2008 को संसद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 पास किया गया था। यह आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी है।
जांच एजेंसी देश में आतंकवाद से जुड़ी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए इसे राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
