सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक से पहले, मुख्यमंत्री ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। इस साल प्रदेश सरकार 10 हजार पदों पर भर्ती करेगी, जिनमें बैकलॉग पद भी शामिल हैं।
स्वामियों को त्वरित और आसान सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है और इस वर्ष 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष सर्कुलर जारी किया गया है।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ATM और बैंक की नगदी गाड़ियों के लिए नया नियम लागू होगा। कैबिनेट ने नगदी परिवहन के लिए निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत शहरों में रात 9 बजे और गांवों में शाम 7 बजे के बाद नगदी ले जाने वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बड़ी नगदी ले जाने वाली गाड़ियों में अब दो गार्ड अनिवार्य होंगे।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:
– विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों के डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति व्यक्त की गई।
– प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी और सरकार इनका लेखा-जोखा रखेगी।
– राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
– केंद्र सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश राज्य PDS के पात्र हितग्राहियों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग पूरे देश में किया जा सकेगा।
