भोपाल। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है, लेकिन शासन स्तर पर कई कार्यवाही लंबित हैं। आने वाले 20 दिनों में यदि ये कार्यवाही पूरी हो जाती है तो आयोग पंचायत चुनाव करवाने पर विचार कर सकता है।
लेकिन, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो पहले नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आय़ोग को मार्च माह में अनिवार्य रूप से दोनों में से किसी एक चुनाव की घोषणा करनी है।
ये सारी बातें कहीं हैं मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने, जिन्होंने मंगलवार की देर शाम चुनाव तैयारियों को लेकर विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई।
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हालांकि, इस बैठक के दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। उनका कहना था कि यदि पंचायत चुनाव अभी नहीं कराए गए तो बरसात के समय (20 जून से 20 अगस्त) में इसे करवाना संभव नहीं होगा
इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा कि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 18 मई तक और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 12 जून तक निर्धारित हैं। इसलिए इन परीक्षाओं के बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आयोग से मांग की कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्र से कराए जाएं, लेकिन आयुक्त ने साफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे।
बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को ही एक पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा था, जिसमें मतपत्र से चुनाव कराने के तर्क दिए गए थे।
इस बैठक में भाजपा से एसएस उप्पल, संतोष शर्मा, ओमशंकर श्रीवास्तव, कांग्रेस से जेपी धनोपिया, विजय सिरवैया, बसपा से सीएल गौतम, सीपीआई से शैलेन्द्र शैली, सीपीआई (एम) से पीएन वर्मा, एमएनपी से राजू भटनागर और एआईटीएमसी से सचिन सिंह चौहान उपस्थित थे।
