भोपाल। विवादित कृषि कानूनों को लेकर शिवराज सरकार किसानों की जागरुकता के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भोपाल में होने वाले किसान सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक 18 दिसंबर को हम किसानों के खाते में सरकार की ओर से 1600 करोड़ रुपये जमा कराए जाएंगे। यह राशि 35. 50 लाख किसानों के बैंक खातों में जाएगी।
18 दिसंबर को हम प्रदेश के 35.50 लाख किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपये की राशि भेजेंगे। कुल राहत राशि के एक हिस्से को अभी हम भेज रहे हैं, दूसरा हिस्सा भी हम भेजेंगे। इस साल फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी राहत राशि हम किसानों को देंगे: मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/EcFReEaZ64
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) December 15, 2020
यह इस साल सोयाबीन आदि फसलों को हुए नुकसान की राहत है। यह राशि कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा है कि एक किश्त अभी देंगे और बाद में दूसरी किश्त आएगी। तब तक फसल बीमा योजना की राशि भी आ जाएगी।
सीएम के साथ कैबिनेट की इस बैठक में सरकार के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह खुद फील्ड में जाएं और किसानों के बीच कृषि कानूनों के फायदे मज़बूती से रखें। उन्होंने मंत्रियों से किसान चौपाल लगाने के लिए भी कहा है। सीएम ने कहा कि किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने उनके लिए अब तक क्या-क्या किया है।
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मंगलवार को भोपाल में कृषि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भेल मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में काफी संख्या में किसानों को बुलाया गया है। इसके बाद अगले दिन इसी तरह के सम्मलेन सात और शहरों में होंगे। इन सम्मेलनों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा, स्थानीय सांसर, विधायक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहृलाद पटेल और राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हिस्सा लेंगे।
