मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह योजना उन श्रमिकों के लिए राहत लेकर आई है जो परिवहन की सुविधा से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि श्रमिकों को दिव्यांगता या मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिक परिवारों को अब तक 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।
इसके साथ ही, स्वामित्व योजना के तहत 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का भी लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की भी चर्चा की, जिसमें सात लाख 50 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सात लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरा-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय वर्ग के विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 23.4 प्रतिशत अधिक है।
