भोपाल। प्रदेश में अब नए थाने बनाने की तैयारी की जा रही है। इन थानों में केवल बिजली चोरी से संबंधित मामले दर्ज किये जाएंगे और उन्हीं को लेकर यहां की पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। इसके लिए उर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है।
इस पत्र में अधिकारियों से इन थानों की स्थापना के संबंध में परिक्षण करने को कहा गया है और पूछा गया है कि इन थानों के लिए कितनी जमीन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रदेश में बिजली चोरी के मामलों की बढ़ती संख्या और इनके बाद होने वाले विवाद भी बढ़ रहे हैं। नरसिंहपुर में पिछले दिनों एक 75 वर्षीय वृद्ध को बिजली चोरी के एक मामले में तीन दिन तक जेल में रहना पड़ा था।
ऐसे में अब संभावना है कि मध्यप्रदेश में जल्द ही बिजली चोरी से संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक अलग पुलिस इकाई होगी। जो बिजली कर्मचारियों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सुरक्षा देगी। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली चोरी की घटनाएं और इन्हें रोकने जाने वाले कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं भी कम होंगी।
पावर विजिलेंस की तरह बिजली थाना जिला मुख्यालय पर होगा। इसी थाने में जिलेभर से आने वाली बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज होंगी। सामान्य पुलिस थानों में बिजली चोरों के सैकड़ों मामलों की जांच लंबित है। जो पुलिस के लिए भी बड़ी परेशानी बन चुके हैं।
प्रदेश में खोले जाने वाले बिजली थाने आबकारी विभाग की टीम की तरह काम करेंगे। इनमे दो उपनिरीक्षक, चार सहायक उपनिरीक्षक, आठ प्रधान आरक्षक और सोलह आरक्षक सहित करीब तीस लोगों का स्टाफ होगा।
उल्लेखनीय है कि बिजली थाने बनाकर गुजरात में बिजली चोरी के मामलों पर काफी हद तक लगाम लगाने में सफलता पाई है। यह कदम कारगर रहा है जिसे देखकर कई दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल की ओर कदम बढ़ाए हैं।
