भोपाल। मध्यप्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।
4 कॉलेजों में नवीन संकाय और 7 कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 589 पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और 242 प्रशासकीय पदों की स्वीकृति दी गई है।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 22 आईटीआई प्रदेश के ऐसे विकास खंड में खोली जाएंगी, जहां ये नहीं हैं जिसके लिए 34782.8 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने प्रदेश में 10 नए शासकीय कॉलेज खोलने, पूर्व से संचालित 4 शासकीय कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।#cabinetdecision pic.twitter.com/nK1cl4ANbe
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) July 4, 2023
इसके साथ ही धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई जिसकी लागत 478.88 करोड़ रुपये है और सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। बताया जा रहा है कि 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में किया गया। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3 हजार रुपये बढ़ाकर 13 हजार रुपये दिया जाएगा जबकि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोत्तरी कर 5750 रुपये दिए जाएंगे।
इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपये और सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि होगी। रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपये, सहायिका को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
म.प्र. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 रुपये की… pic.twitter.com/8HVnTX5pUz
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इसके अलावा सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/MFNyUZsbKq
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रीवा जिले में रिफ्यूजी को बिना ब्याज लेकर जमीन दी जाएगी। साथ ही कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट ने कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ ही शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदाय किए जा रहे लाभ प्राप्त… pic.twitter.com/EpMbA0M5uq
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संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास गठन को मंजूरी दी गई। मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को मंजूरी। पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। नवीन बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।साथ ही इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं… pic.twitter.com/u5Ijkdz1qt
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