रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मानसून सत्र के पांचवे दिन मंगलवार को राज्य के विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों का वेतन बढ़ाने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
विधेयक पारित हो जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर माह अब कुल 2 लाख 5 हजार रुपये बतौर वेतन व भत्ता मिलेगा जिसमें 50 हजार रुपये मूल वेतन, 80 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 2500 डेली अलाउंस शामिल होगा।
वहीं, राज्य के मंत्रियों को हर माह वेतन व भत्ते के तौर पर 1 लाख 90 हजार रुपये मिलेंगे जिसमें मूल वेतन 45 हजार रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70 हजार रुपये और डेली अलाउंस 2500 रुपये शामिल होगा।
विधानसभा अध्यक्ष को कुल 1 लाख 95 हजार रुपये मिलेंगे जिसमें 32 हजार रुपये मूल वेतन, 73 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 3 हजार डेली अलाउंस होगा जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष को कुल 1 लाख 80 हजार रुपये मिलेंगे जिसमें 28 हजार रुपये मूल वेतन, 68 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता व 2800 रुपये डेली अलाउंस होगा।
नेता प्रतिपक्ष को 1 लाख 90 हजार मिलेगा जिसमें 30 हजार मूल वेतन, 70 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 3 हजार रुपये डेली अलाउंस होगा जबकि विधायकों को कुल 1 लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे जिसमें 20 हजार रुपये वेतन, 55 हजार रुपये निर्वाचन भत्ता, 15 हजार रुपये चिकित्सा भत्ता, 10 हजार रुपये टेलीफोन भत्ता व 2 हजार रुपये डेली अलाउंस शामिल होगा।
इस वृद्धि के साथ ही विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन देने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ शीर्ष पांच राज्यों में पहुंच गया है। जिन राज्यों में यहां से अधिक वेतन मिल रहा है उनमें तेलंगाना में 2.50 लाख, महाराष्ट्र में 2.32 लाख, कर्नाटक में 2.05 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख शामिल है।
