कोरबा। संविदाकर्मियों के नियमितीकरण व नियमितकर्मियों की लंबित छह सूत्रीय मांग को लेकर बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ ने हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम से प्रकाश भवन (मुख्य अभियंता कार्यालय) तक रैली निकाली।
इसके बाद मुख्य अभियंता कार्यालय में आमसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, पर अभी तक मांग पूरी नहीं की गई। विद्युत कंपनी ने भी नियमित कर्मियों की समस्याएं निराकरण में गंभीरता नहीं दिखाई।
हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम से प्रकाश भवन (मुख्य अभियंता कार्यालय) तक महासंघ की अगुवाई में पैदल मार्च करते हुए सभी कर्मी प्रकाश भवन पहुंचे, जहां बीएमएस के उद्योग प्रभारी आरएस जायसवाल ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा समस्या निराकरण में टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि कई बार पत्र लिखने के बाद केवल आश्वासन का झुनझुना थमाया गया, लेकिन समस्या का अभी तक निराकरण नहीं किया गया। पुरानी पेंशन प्रारंभ करने में प्रबंधन चुप्पी साधे बैठे हुए है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह भू-विस्थापित कर्मचारियों को संशोधन वेतन पुनरीक्षण आदेश अनुसार एरियर्स की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है।
उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पहले संविदाकर्मियों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद अनियमित श्रमिकों को संबंधित विभाग की सेवा में नियमित किया जाएगा।
विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी अनियमित कर्मियों को सेवा में नियमित किया जाना चाहिए। समस्या का निदान नहीं होने पर संघ आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा।
आमसभा के बाद को मुख्य अभियंता को मुख्यमंत्री व विद्युत कंपनी के चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला मंत्री नवरतन बरेठ, सुरेश साहू, मदनमोहन पांडेय, शब्बीर खान, केएन पटेल, यशवंत राठौर, पूर्णिमा साहू, राकेश शर्मा, आशीष शर्मा, डी वेंकटराव, सीएस दुबे, केएन यादव, बजरंग चंद्रा, हेतराम खुंटे, एसके बंजारा समेत काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रमुख मांगें
- अनुकंपा व भूविस्थापित कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण के लिए ऑप्शन की सुविधा देने
- टाइपिंग परीक्षा में छूट प्रदान करने पर बनी सहमति का आदेश जारी करने
- संयंत्रो में अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मियों को ओवहरटाइम देने
- नए कर्मचारियों की भर्ती करने
- सभी कर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का आदेश जारी करने
- तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2018 से लंबित रि-स्ट्राक्चरिंग आदेश जारी करने
