बिलासपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने तैयारी पूरी कर ली है और अब एक सप्ताह का समय शेष है। खरीदी की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी शासन ने कलेक्टरों को दे दी है।
एमएसपी पर धान बेचने के लिए लगभग 96 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसकी पड़ताल नबम्बर से शुरू होगी। धान खरीदी का कार्य राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार को केंद्रीय पूल में कस्टम मिलिंग के तहत चावल की आपूर्ति करने के लिए राइस मिलरों से अनुबंध करने का निर्देश जारी कर दिया है। धान खरीदी के पहले डाटा अपडेशन का काम किया जा रहा है।
बता दें कि इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की जाएगी जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी और फिलहाल 24 लाख 5 हजार गठान की उपलब्धता है।
राज्य सरकार की नई बारदाना नीति के मुताबिक, 50-50 फीसदी के अनुपात में नए व पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी। चावल उपार्जन के लिए आवश्यक 2.97 लाख गठान में से 2.37 लाख गठान बारदाने जूट कमिश्नर से खरीदी करने की स्वीकृति केंद्र द्वारा दी गई है।
अभी तक 2.37 लाख गठान का इंडेट जारी किया गया है जिसके लिए 1.45 लाख गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं और शेष 48 हजार गठान की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
समितियों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटाबाट, कम्प्यूटर, आर्द्रतामापी यंत्र, ड्रेनेज, तारपोलिन, पीने का पानी की व्यवस्था, पोस्टर व बैनर प्रदर्शन आदि का कार्य किया जा रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन भी किया जा रहा है।
समितियों में कल से 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन चलेगा। इसके साथ ही अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले स्तर पर राजस्व खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, वन आदि विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।
