शनिवार को धार जिले के जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 387 ग्रामों के 37,354 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भाग लिया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का एक अहम हिस्सा था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करना, संपत्ति विवादों को समाप्त करना और ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में सक्षम बनाना है।
कार्यक्रम का एक और विशेष पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के चुनिंदा हितग्राहियों के साथ संवाद का आयोजन था, जिसमें धार जिले के हितग्राही भी शामिल थे।
स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारत के लिए बड़ा कदम
स्वामित्व योजना के तहत, धार जिले में 1,095 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई और चूना लाइनिंग का काम किया गया है। इसके बाद पटवारियों ने प्रत्येक भूखंड की माप कर ग्राउंड ट्रुथिंग की प्रक्रिया पूरी की। संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, सहायक सर्वेक्षण अधिकारियों और जिला सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा प्रकाशन प्रक्रिया पूरी की गई। अब तक 790 ग्रामों में 1,12,731 हितग्राहियों के भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का अंतिम प्रकाशन हो चुका है।
कार्यक्रम के दौरान यह बताया गया कि धार जिले की 9 तहसीलों में स्वामित्व योजना के तहत 12 मार्च 2024 से अब तक कुल 387 ग्रामों में 37,354 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं।
तहसीलवार वितरण आंकड़े:
- कुक्षी – 39 ग्रामों में 5,721 प्रॉपर्टी कार्ड।
- गंधवानी – 38 ग्रामों में 1,805 प्रॉपर्टी कार्ड।
- डही – 5 ग्रामों में 13 प्रॉपर्टी कार्ड।
- धार – 71 ग्रामों में 9,490 प्रॉपर्टी कार्ड।
- बदनावर – 44 ग्रामों में 4,794 प्रॉपर्टी कार्ड।
- मनावर – 98 ग्रामों में 7,506 प्रॉपर्टी कार्ड।
- सरदारपुर – 10 ग्रामों में 1,288 प्रॉपर्टी कार्ड।
- पीथमपुर – 39 ग्रामों में 2,840 प्रॉपर्टी कार्ड।
- धरमपुरी – 43 ग्रामों में 3,897 प्रॉपर्टी कार्ड।
हितग्राहियों की खुशी और अनुभव
ग्राम हनुमंतिया के निवासी मुकेश मंडलोई ने पट्टा प्राप्त कर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, “पहले मेरे पास मकान का स्वामित्व नहीं था, जिससे बैंक से ऋण लेना संभव नहीं था। यहां तक कि मकान होने के बावजूद मैं उसका मालिक नहीं माना जाता था। अब सरकार ने हमें स्वामित्व का अधिकार देकर हमारी समस्याएं हल कर दी हैं।” उनके परिवार ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे गरीबों के लिए बड़ी राहत बताया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नए सर्वे की शुरुआत
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत की भी जानकारी दी गई। इस सर्वे का उद्देश्य स्थायी प्रतीक्षा सूची में उन परिवारों के नाम जोड़ना है, जो पहले सूची में शामिल नहीं हो सके थे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी ने निर्देश दिया कि यह सर्वे सभी ग्राम पंचायतों में नामांकित पंजीकृत सर्वेयर द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण परिवार अपनी पात्रता की जांच स्वयं मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए एक परिवार का नाम दर्ज किया जा सकता है। आवास प्लस सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा।
योजना की महत्वता और भविष्य की दिशा
स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की नींव रखी है। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से न केवल ग्रामीण परिवारों को उनकी जमीन पर स्वामित्व का अधिकार मिला है, बल्कि यह उन्हें बैंक ऋण लेने और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है।
सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजनाएँ आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में बड़े कदम हैं, जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार हो रहा है।
