सवा दो लाख किसानों की फॉर्मर आईडी का लक्ष्य, सर्वर और जागरूकता की कमी बनी बाधा


धार जिले में 2.25 लाख किसानों की फॉर्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने में अनिवार्य होगी। अब तक केवल 40 हजार आईडी बन पाई हैं। मुख्य बाधाएं सर्वर की समस्या, नेटवर्क की कमी और किसानों में जागरूकता का अभाव हैं।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Updated On :

जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए फॉर्मर यूनिक आईडी (Farmer Unique ID) बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इस आईडी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की योजना है। हालांकि, फॉर्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया में किसानों की रुचि की कमी, तकनीकी समस्याएं और जागरूकता का अभाव बड़ी बाधाएं बन रही हैं।

जिले में कुल 2.25 लाख किसानों की फॉर्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 40 हजार किसानों की आईडी ही बन पाई है। इस कार्य में राजस्व विभाग और पटवारियों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों का पंजीकरण कर रही हैं। इसके बावजूद धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में अब तक बनी आईडी की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

ब्लॉक आईडी बनी
धार 5,782
बदनावर 3,793
डही 2,357
धरमपुरी 4,357
गंधवानी 1,745
कुक्षी 3,717
सरदारपुर 5,384
मनावर 7,461
पीथमपुर 1,841

तकनीकी समस्याएं बनी बाधा

फॉर्मर आईडी बनाने के लिए किसानों के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन सर्वर की समस्या और नेटवर्क के अभाव के कारण यह प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। कई जगह किसान अपने आधार और भूमि रिकॉर्ड का मिलान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आईडी बनाने में और देरी हो रही है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को नियमित रूप से बैठकों में इन समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए हैं।

सीएससी सेंटर से बन रही आईडी

फॉर्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), पटवारी और एमपी फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी गई है। किसान अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर नजदीकी केंद्र पर जाकर आईडी बनवा सकते हैं।

फॉर्मर आईडी के फायदे

फॉर्मर आईडी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी, जिससे उन्हें निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
  2. फसल बीमा और आपदा राहत के लिए किसानों की पहचान आसान होगी।
  3. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल पंजीकरण और कृषि उत्पादों का वितरण सुगम होगा।
  4. लाभार्थी सत्यापन और डेटा अपडेशन में पारदर्शिता आएगी।

किसानों की जागरूकता

राजस्व विभाग की टीमें गांवों में जाकर किसानों को फॉर्मर आईडी के महत्व की जानकारी दे रही हैं। साथ ही, उन्हें आईडी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फॉर्मर आईडी बनवा लें ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।



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