मध्य प्रदेश में अब सोयाबीन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जानकारी दी। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है।
चौहान ने बताया कि सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चली गई थीं, जिससे किसान परेशान थे। हालांकि, कीमतों में अब सुधार आया है और वे 4000 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो गई हैं। फिर भी, ये दाम केंद्र द्वारा आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए तय किए गए 4892 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से कम हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और किसान कल्याण है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश को भी एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी गई है।
राज्य में सोयाबीन की कीमतों के एमएसपी से नीचे जाने के कारण किसानों की नाराजगी और भी बढ़ गई है। कई किसान तो अपनी फसल उखाड़ कर फेंक चुके हैं और कुछ मौसम और सोयाबीन में लग रहे रोगों से परेशान हैं। राज्यभर में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में, विभिन्न किसान संगठनों ने 1 से 7 सितंबर के बीच पंचायत सचिवों के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा था, जिसमें सोयाबीन का दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की गई थी।
