विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। उनकी घोषणाएं हर वर्ग को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, जिनका मकसद है उन्हें खुश करना ताकि अब तक उनके राज में रही नाराजगी को दूर किया जा सके और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो सके। हालांंकि आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं उनकी ओर पलटकर भी नहीं देख रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले वे ही कर्मचारी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने अपने ये फैसले सुनाने के लिए खुद बुलाया था।
संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और सुविधाएं देने की मांग मान तो ली गई लेकिन उस पर दो महीने बाद भी अमल नहीं किया गया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जुलाई में आदेश जारी होने के बाद अगस्त या सितंबर में उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा लेकिन आज भी इसके लिए आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
सभी विभागों के कर्मचारी इस बात से नाराज़ हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा करने के बाद कभी उनका हाल नहीं पूछा और न ही अधिकारियों से इस संबंध में कोई जानकारी ली है। इससे पहले संविदा कर्मचारियों के कई नेता तो मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार भी जता चुके हैं लेकिन इसके बाद हो रही देरी पर अब तक इन नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है।
शिक्षा विभाग से जुड़े एक कर्मचारी आशीष पटेल कहते हैं कि इस बारे में संविदा कर्मचारी ही केवल चर्चा कर रहे हैं लेकिन उपरी स्तर से कोई बात चीत नहीं हो रही है। इस बारे में कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं लेकिन न तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जवाब दे रहे हैं और न ही सरकार से कोई जानकारी आ रही है। इसके बाद कर्मचारी और उनके दल खुद ही सरकार से पूछ रहे हैं।
04 जुलाई 2023 संविदा महापंचायत का आदेश अभी तक नहीं आया 65 दिन निकल जाने के बाद 65 महापंचायत और आपने कर ली माननीय जरा ध्यान दीजिए। https://t.co/KkrTDk5gj3
— संविदा बिजली कर्मचारी🇮🇳 (@contractworker0) September 11, 2023
भोपाल में विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह सब कुछ प्रमुख सचिव और राज्य सिक्षा विभाग के कमिश्नर पर निर्भर है, उनकी ओर से जब भी प्रक्रिया शुरु की जाएगी तो अपने आप ही बात आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी परेशान हैं। सागर जिले के एक संविदा पर विभाग में काम कर रहे अधिकारी कहते हैं कि उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं है कि कब मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आदेश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं।
उल्लेखनीय है कि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के ढ़ाई लाख संविदाकर्मचियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की बात कही थी। संविदा कर्मचारी इसकी मांग कई वर्षों से कर रहे थे और अपने बीते कार्यकाल के आखिरी दिनों में वे खुद भी संविदा कल्चर खत्म करने की बात करते थे लेकिन इसके बाद उन्होंने इसकी बात करना बंद कर दी और फिर संविदा कर्मचारियों के लगातार विरोध के बाद उन्हें जुलाई में बुलाया था।
