मणिपुर मुद्दे पर भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को निचले सदन ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह इस मामले पर सदन के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तारीख और समय तय करेंगे।
लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के नोटिस पर मतदान हुआ और कांग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, बीआरएस, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव गुट), जेडी (यू) और वाम दलों ने इसका समर्थन किया।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नामा नागेश्वर राव ने भी केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस मुद्दे पर एकजुट विपक्ष का मानना है कि इस कदम से प्रधानमंत्री को सदन में मणिपुर की स्थिति पर बोलने को विवश कर पाएंगे।
सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो गोगोई खड़े हुए और कहा कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दे दिया है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने गोगोई से अपनी सीट पर बैठने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। स्पीकर ने गोगोई से कहा, “आप एक अनुभवी सांसद हैं और आप नियम जानते हैं।”
इसके बाद जैसे ही बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू किया, कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए और प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर लोकसभा को संबोधित करने के लिए कहा। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था: “मणिपुर के लिए भारत” और “नफरत के खिलाफ भारत एकजुट हो गया है।”
इस बीच, राजस्थान के बीजेपी सांसद खड़े हो गए और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए लाल डायरियां दिखाईं। पश्चिम बंगाल के कुछ भाजपा सदस्यों को भी नारे लगाते देखा गया। इसके तुरंत बाद बिड़ला ने कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस वक्त सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मौजूद थे।
विपक्ष के विरोध के बावजूद बीजेपी बेफिक्र नजर आ रही है। सत्तारूढ़ दल के सूत्रों के अनुसार, प्रधान मंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने सांसदों को सलाह दी कि वे सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले या उनकी रणनीति से निराश न हों या विचलित न हों और 2024 में एनडीए सरकार को सत्ता में वापस लाने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें।
पिछली लोकसभा में विपक्ष के इसी तरह के प्रयास की ओर इशारा करते हुए भाजपा सूत्रों ने कहा कि वे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चिंतित नहीं हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार संसद में व्यवधान के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह अब तक अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रही है।
मंगलवार को, सरकार लोकसभा में बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 और जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 जैसे प्रमुख विधेयक पारित करने में कामयाब रही; और राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 भी इनमें शामिल रहे हैं।
सोमवार को भी, जब लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों ने प्रश्नकाल को कम से कम आंशिक रूप से चलने दिया, तो सरकार ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया, जबकि विपक्षी सांसद सदन के वेल में नारे लगा रहे थे।
विपक्ष के भीतर के सूत्रों ने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कराने पर कुछ बेचैनी है, हालांकि वे इस मांग पर अड़े हैं कि पीएम मोदी खुद मणिपुर पर एक बयान दें, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चर्चा आयोजित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
प्रधानमंत्री को सदन में बोलने के लिए मनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के मौके काफी कम बार आए हैं। आजादी के बाद से लोकसभा में केवल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। आखिरी बार 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। साल 2003 में, कांग्रेस द्वारा वाजपेयी सरकार के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन भाजपा इससे निपटने में कामयाब रही।
साल 2008 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह की सरकार को भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर संकट का सामना करना पड़ा, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया और जीत हासिल की।
मार्च 2018 में भाजपा नेताओं ने कहा – 16वीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान और आम चुनाव से एक साल पहले – तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया। दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बार-बार नोटिस दिया और प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक अन्य दलों सहित 50 सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त करने में कामयाब रहे।
हालांकि, तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रस्ताव नहीं लेने के लिए आदेश की कमी का हवाला देती रहीं और सदन को स्थगित करती रहीं। “आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैं अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलाना चाहते. आज आखिरी दिन है। हमारे पास राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा,” महाजन ने अंततः सत्र के आखिरी दिन 6 अप्रैल को कहा।
नियमों के मुताबिक, पिछला अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के छह महीने बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 16वीं लोकसभा के अगले मानसून सत्र में विपक्ष ने फिर कोशिश की। हालांकि एनडीए सरकार ने आखिरकार लोकसभा में प्रस्ताव को 199 वोटों से हरा दिया, लेकिन 12 घंटे की बहस में विपक्षी सदस्यों ने सरकार की कृषि और आर्थिक नीतियों और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर विस्तार से बात की थी। लोकसभा में भाजपा के प्रचंड बहुमत को देखते हुए, विपक्ष जानता है कि मोदी सरकार को हराया नहीं जा सकता और वह इस बार भी इसी तरह की बहस की उम्मीद कर रहा है।
