आल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि 26-27 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम पर इन कार्रवाइयों से कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा, हालांकि दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीपीआइएमएल ने किसानों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार की आलोचना की है और किसानों को तुरंत बिना शर्त रिहा करने की मांग की है।
CPIML condemns strongly the detentions of dozens of farmers and workers' leaders by Haryana BJP government and demands their immediate and unconditional release.
Attempts to stop Country's #farmers and #workers from exercising their right to Strike is illegal & unconstitutional.
— CPIML Liberation (@cpimlliberation) November 24, 2020