भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि मध्यप्रदेश के 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार ई-स्कूटी देगी। ई-स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है यानी जो स्कूल टॉपर हैं।
इसके साथ ही प्रदेश के जिले के अंदर के ट्रांसफर से 15 से 30 जून तक के लिए बैन हटा लिया है। वहीं, प्रदेश की सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है।
म.प्र. कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक पहल करते हुए सहकारिता नीति को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 1/2#CabinetDecision pic.twitter.com/RAgeQvGORN
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) June 14, 2023
इसमें नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव समय पर हो इसके लिए प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे जो निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे।
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है।
साथ ही SC/ST वर्ग के विद्यार्थी अब मानविकी विषयों में भी विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे।
इस निर्णय से SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को… pic.twitter.com/pB4Qs2Y6kZ
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अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।
बैठक में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पर योजना से उत्पादित बिजली शासन द्वारा खरीदी जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके भुगतान सुरक्षा की गारंटी परियोजना विकास को राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
म. प्र. कैबिनेट ने 29 नई समूह नल-जल योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।#CabinetDecision pic.twitter.com/J137gpCYQy
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इसके अलावा, 29 नई ‘समूह नल जल योजनाओं’ और मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दी गई। साथ ही मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी ‘शौर्य अलंकरण श्रृंखला’ के मेडल मिलने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है।
कैबिनेट बैठक में नवीन हवाई पट्टी निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सिंगरौली में निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य पंचायतें करेंगी। अभी यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया जाता था।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/xf5m5Fia1R
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