दस साल पहले भाजपा को चुनाव हराने वाला चिनकी बांध, निर्माण के साथ फिर शुरु हो रहे हैं विरोध के स्वर

इस परियोजना से कुल 1 लाख 31 हजार 925 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का दावा है। परियोजना की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आखिरी छोर पर भी जो गांव हैं वहां भी सिंचाई हो सकेगी। इसकी कीमत कुल 114 गांवों को किसी ने किसी रूप में चुकानी होगी, जो तीन जिलों में आते हैं। कुछ एक गांवों में तो बांध के प्रभाव सामान्य हैं, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं है। नरसिंहपुर जिले के कई गांव बैराज के कारण होने वाले जलभराव में पूरी तरह डूब जाएंगे।

नरसिंहपुर के जो गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं उनमें बांध के निर्माण स्थल ग्राम पिपरहा के साथ गुरसी, गोकला, रमपुरा, केरपानी, हीरापुर, अमोदा, कुरेला, रोहिणी, झामर, समनापुर, ढ़ाना, डोंगरगांव, जोतखेड़ा, मुर्गा खेड़ा, पिटहेरा, घुघरी, महादेव पिपरिया आदि शामिल हैं। इनमें कई पूरी तरह आदिवासी आबादी वाले गांव हैं।

नर्मदा विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 1325 फुट लंबे और करीब 82 फुट ऊंचे बैराज में 50 फुट ऊंचे और 45 फुट चौड़े 17 गेट होंगे। जाहिर है इससे नर्मदा का प्रवाह रुक जाएगा और बड़े इलाके में पानी भरेगा। रिपोर्ट कहती है कि इससे 1729 हेक्टेयर यानी करीब 4272 एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगी। इनमें से 518 हेक्टेयर जमीन निजी है और 1211 हेक्टेयर सरकारी है। बांध का कैचमेंट एरिया करीब 23358 वर्ग किलोमीटर का है।

प्राधिकरण के मुताबिक 2027 तक बनने वाले दोनों बैराजों की संयुक्त लागत 5839 करोड़ रुपये आ रही है। इनमें आकार के हिसाब से चिनकी बैराज की लागत अधिक है। चिनकी बैराज में जिन लोगों की जमीनें डूब में जा रही हैं वे नर्मदा किनारे खेती करते हैं। इनमें कई आदिवासी तो पचासों साल से नदी किनारे उपजाऊ जमीनों पर खेती कर रहे हैं। ऐसे में इनकी रोजी-रोटी का साधन यही है। इनमें से कई के पास तो अब अपनी जमीनें भी हैं।

करेली तहसील में नर्मदा नदी के एक किलोमीटर की परिधि में आने वाले करीब 17 गांव इस बैराज के कारण गंभीर तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी गांवों की चौपालों पर इन दिनों हर रोज ही लोग जुट रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि बैराज के लिए इनकी जो जमीन ली जा रही है उसके मुआवजे के बारे में प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। गांव में जिन लोगों से भी हमने बात की, उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि उनकी कितनी जमीन डूब में आ रही है और उसके बदले उन्हें कितना मुआवजा दिया जाना है।

लोग कहते हैं कि जमीन के आकार के हिसाब से तय मुआवजा उन्हें नहीं बताया गया है। ऐसे में वे अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। घाट बम्होरी गांव के रहने वाले किसान देवेंद्र लोधी बताते हैं कि उनके पास 21 एकड़ जमीन है और पूरी इसी डूब क्षेत्र में जा रही है। उन्हें अब तक नहीं पता है कि कितना मुआवजा मिलना है।

देवेंद्र कहते हैं, ‘’हम अच्छे-खासे किसान थे, अब शायद हमें भी मजदूरी करनी प़ड़े।‘’

यही हाल झामर गांव के सीताराम ठाकुर का है। उनके गांव की करीब 150 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में जा रही है। वे कहते हैं कि उनकी पूरी पांच एकड़ जमीन डूब रही है लेकिन उन्हें बताया गया है कि केवल 45 डिसमिल जमीन ही प्रभावित होगी।

चिनकी गांव में नर्मदा नदी के किनारे कई मंदिर और आश्रम भी हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं से लोगों की कमाई चलती है। यहीं इमरती बाई और प्रशांत शर्मा जैसे लोग अपनी दुकान चलाते हैं। प्रशांत कहते हैं, ‘’हमारी छोटी सी जमीन है, इसलिए हम यहीं पर अपनी दुकान चलाते हैं और गुजारा करते हैं। बारिश में नर्मदा का पानी काफी करीब आ जाता है। जब बैराज बन जाएगा तो शायद कुछ न बचे। पता नहीं आगे क्या होगा।‘’

यहीं छोटी सी दुकान चलाने वाली इमरती को भी कोई अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिनों में वे क्या करेंगी और अपने परिवार को कैसे पालेंगी।

परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन

ऐसा नहीं कि इस बैराज से केवल छोटे किसान और आदिवासी ही परेशान हैं। यहां के बड़े किसान भी खतरे में हैं। गुरसी गांव के प्रभु लोधी कहते हैं कि उनकी 70 एकड़ जमीन में से एक इंच जमीन भी नहीं बच रही है। वे बताते हैं कि एक साल में वे 10-12 लाख रुपये की फसल बेच लेते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी खेती छोड़नी पड़ रही है। मुआवजा मिलेगा भी तो वह खेती की भरपाई नहीं कर पाएगा।

इस परियोजना में सबसे बड़ी बात यह है कि मुआवजे को लेकर लोगों को अंधेरे में रखा गया है। किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, न ही प्रशासन इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है। इसलिए लोग यहां-वहां से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अटकलें लगा रहे हैं।

गुरसी गांव के लेखराम कहते हैं उन्हें पता चला है कि पिपरहा गांव में कई लोगों को डेढ़ लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है। इसके बाद उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई है। लेखराम कहते हैं कि उनके गांव की जमीन 30 लाख रुपये एकड़ बिकती है। ऐसे में डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा कैसे ठीक होगा? मुआवजे की रकम को लेकर उन्‍हें इसलिए भी संशय है क्योंकि उनके गांव से पिपरहा करीब तीन-चार किलोमीटर ही दूर है, लिहाजा दोनों की जमीनों के बाजार मूल्य में बहुत ज्‍यादा अंतर नहीं हो सकता।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि बैराज बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है। ऐसे में उन्हें केवल उम्मीद भर है कि प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मदद उन्हें नहीं मिल रही है। इसी उम्‍मीद में इन गांवों के कई लोग रोजाना नरसिंहपुर और करेली तहसील के चक्‍कर लगाते नजर आ रहे हैं। हर कोई यहां अपनी जमीनों के बारे में सवाल पूछ रहा है।

जानकारी के अभाव में इन गांवों में बहुत से लोग अपने भवन आदि भी बना रहे हैं। ऐसे में इनका आर्थिक नुकसान होना भी तय है। कई जगह ग्रामीणों ने संशय में अपनी सभी योजनाएं रोक दी हैं।

विकास या अंधेरे भविष्य का इंतजार: गांवों की चौपाल पर रोज ऐसी ही बैठकें देखने को मिल रही हैं