प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर जारी मत गणना में 20 सीटों पर बढ़त और जीत के रुझान से जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने में व्यस्त हैं, वहीं इसी बीच म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने दिवाली पर वेतन रोके जाने के फैसले के खिलाफ राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त को ज्ञापन दिया है।
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है।
विज्ञप्ति में कहा गया है…
राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक ओएल मंडलोई ने 28 अक्टूबर को जिला शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत एमआईएस कार्डिनेटरों का अक्टूबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दे दिये हैं। आदेश में कहा है कि 6 से 14 के बच्चों के आधार का नामांकन एम आई एस कार्डिनेटरों को किया जाना है इसके लिए एमआइएस कार्डिनेटर परीक्षा पास करें। इसको लेकर संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने विरोध किया है।
संविदा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि बच्चों के आधार बनाना एमआईएस कार्डिनेटरों का काम नहीं है , इसके लिए आउट सोर्सिंग से डाटाएन्ट्री आपरेटर की सेवाएं ली जानी चाहिये क्योंकि आधार नामांकन के लिए केन्द्र सरकार से आउट सोर्सिंग के लिए बजट आ रहा है और यह कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र के संविदा कर्मचारियों से कराया जा रहा है जो कि गलत है।
वहीं दूसरी तरफ एमआइएस कार्डिनेटरों को परीक्षा पास करने का दबाव बनाया जा रहा है और दीपावली जैसे त्यौहारों पर वेतन काटने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके लिए म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को ज्ञापन सौंपते हुये कहा है आधार नामांकन का काम आउट सोर्सिंग से कराया जाये क्योंकि एमआईएस कार्डिनेटरों के पास पहले से बहुत काम है इसलिए उन पर आधार की परीक्षा पास करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और दीपावली पर वेतन नहीं रोका जा सकता है किसी का वेतन रोकना मानव अधिकारों का उल्लंघन हैं। दीपावली पर एमआइएस कार्डिनेटर के वेतन भुगतान के आदेश जारी किया जाएं। ऐसा नहीं होने पर महासंघ आंदोलन करेगा।
