नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की चार हजार आर्मी कैंटीन को विदेशों से सामान आयात नहीं करने का आदेश दिया, जिसमें महंगी विदेशी शराब भी शामिल है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने यह फैसला स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के मकसद से किया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पहले इस बारे में तीनों सेनाओं से सलाह ली गई थी।
19 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर बैन लगाने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि
डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं किया जा सकेगा। आदेश के मुताबिक, इस बारे में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से मई और जुलाई के बीच बातचीत की गई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल के तहत लिया गया फैसला है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, देश में करीब चार हजार आर्मी कैंटीन हैं। इनमें रियायती दरों पर सामान मिलता है। इसका फायदा वर्तमान और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलता है।
आम तौर पर विदेशी शराब और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की मांग ज्यादा रहती है। सरकार के फैसले के बाद अब आर्मी कैंटीन में विदेशी सामान नहीं बेचा जा सकेगा। आदेश में फिलहाल उन सामानों की जानकारी नहीं दी गई है, जिनके आयात पर रोक लगाई जाएगी।
आर्मी कैंटीन देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है। इनमें हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बिक्री होती है। हालांकि, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
