भोपाल। अगले महीने यानी एक मई से 18 वर्ष से उपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ़्त में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि ये वैक्सीन में मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगाई जाएगी।
मुख्यमंत्री की ओर से यह बड़ा ऐलान है क्योंकि दूसरे प्रदेशों में इसके लिए शुल्क लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर इसे लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को इस बारे में जानकारी की। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर उन्होंने बताया कि खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं।
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जबलपुर में मशीनों के इंस्टाॅलेशन का काम पूरा हो चुका है और यहां का काम ऑक्सीजन प्लांट भी बुधवार को ही शुरू होने की संभावना है। इसके साथ- साथ रतलाम, मंदसौर और मुरैना जिलो में ऑक्सीजन प्लांट का काम तेजी से जारी है जिसके एक-दो दिनों में पूरा होने की संभावना है।
प्रदेश में कल 398 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई, जबकि खपत 382 मीट्रिक टन रही है। आज प्रदेश को 405 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होने की संभावना है।
30 अप्रैल 2021 की स्थिति में संभावित मरीजों की संख्या के आंकलन के आधार पर ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) April 21, 2021
मुख्यमंत्री ने बताया है कि बीना रिफाइनरी ने अस्पतालों को ऑक्सीजन देने की सहमति दी है और ऑक्सीजन का परिवहन न करना पड़े, इसके लिए रिफाइनरी प्लांट के पास ही एक हज़ार बेड बिस्तर का अस्पताल बनाना शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि इस बार तीस अप्रैल तक लागू लॉकडाउन का पालन बेहद सख्ती से कराया जाएगा।
प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक #MPJantaCurfew बहुत सख्ती से लागू होगा।
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, शैक्षणिक, सार्वजनिक कार्यक्रम और मनोरंजन की गतिविधियां आयोजित करने के लिए लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) April 21, 2021
लॉकडाउन के चलते मज़दूरों के पलायन की खबरों पर मुख्यमंत्री तक भी पहुंची। उन्होंने कहा कि कोरना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें काम देने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है।
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के जरिए 21 लाख मजदूरों को काम दिया जा चुका है। इससे पहले सरकार ने मज़दूरों को तीन महीने का राशन मुफ्त में देने का ऐलान किया है।
प्रदेश के सरकारी दफ़्तरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ़्तरों में दस प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है।
