भोपाल। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मंत्रालयीन हाउसिंग प्रोजेक्ट अधिकारियों पर निष्क्रिया का आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने अपनी मांग में कहा है कि मंत्रालयीन हाउसिंग प्रोजेक्ट अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह योजना समाप्त हो गई है इसलिए उसके बदले में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में से 600 आवास मंत्रालयीन अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आरक्षित किए जायें।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजी. सुधीर नायक ने कहा कि मंत्रालयीन कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होते हैं और अन्य विभागों की तरह मंत्रालय के विभागीय आवास भी नहीं हैं इसलिए यह आवास आरक्षित किया जाना न्यायसंगत है।
इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दो बार वार्ता की जा चुकी है और यह मांग भी उनके सामने रखी जा चुकी है। इस मांग के संबंध में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ भोपाल के सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी जुटा रहा है।
इसी अनुक्रम में सोमवार को विधानसभा में भोपाल दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के विधायक माननीय पीसी शर्मा ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया है।
जानकारी के मुताबिक, बहुत जल्द मप्र मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके सामने भी रखने जा रहा है।
